२०८३ जेष्ठ २४, आईतवार ०७:४४
नेपालमा पहिलोपटक अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगलसंगको साझेदारीमा काठमाण्डुको चोभार र मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ‘टियर– फोर’ हाइपरस्केल डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुन लागेका यी डाटा सेन्टरलाई नेपालको सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । दक्षिण एसियाको डाटा हब बन्ने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनाले रोजगारी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यससंगै वातावरण, पानी, ऊर्जा तथा जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरबारे चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ ।
विशेषगरी वीरगञ्जमा निर्माण हुने डाटा सेन्टरले ठूलो मात्रामा पानी र विद्युत खपत गर्ने भएकाले त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । वीरगञ्जमा निर्माण हुने ती डाटा सेन्टरले खपत गर्ने खानेपानी, विद्युतिय प्रयोगले उत्पन्न हुने इलेक्ट्रो पोलुसन-प्रदुषण), प्रयोग भएका पानी वाफ बनेर वायुण्डलमा पुगेर बनेको पोलुसन र डिस्पोज भइ निस्केका पानी नदीनालामा विसर्जन हुदाँ यसको असरले जोखिम निम्तिन हुन सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ ।
वीरगञ्ज देशकै प्रमुख औद्योगिक सहर रहेको छ । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका सयौं उद्योगका कारण यो क्षेत्र लामो समयदेखि वायु तथा जल प्रदूषणको समस्याबाट प्रभावित छ । अत्यधिक गर्मी, प्रदूषण र भूमिगत पानीको सतह घट्दै जानु यहाँका प्रमुख चुनौती हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा ह्यान्डपम्प सुक्ने, खानेपानीको दबाब कम हुने तथा ट् यांकरमार्फत पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक चिस्यान व्यवस्थापन (कुलिङ सिस्टम) मा ठूलो मात्रामा पानी प्रयोग हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार एआई प्रणाली सञ्चालन गर्ने डाटा सेन्टरहरूले कम्प्युटर चिप्स तथा अन्य उपकरण चिसो राख्न दैनिक हजारौं लिटर पानी खपत गर्छन् । यसले पहिले नै पानी अभाव झेलिरहेको क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालयको पानी, वातावरण तथा स्वास्थ्य संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनले एआई तथा डाटा सेन्टरको वातावरणीय प्रभावबारे विश्वव्यापी चिन्ता बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।
मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको स्तर निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनाले खानेपानी तथा सिचाइँमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । ऊर्जाको दृष्टिले पनि डेटा सेन्टरहरू अत्यधिक विद्युत खपत गर्ने पूर्वाधार मानिन्छन् । नेपालमा विद्युत आपूर्ति सुधार भए पनि आकस्मिक अवस्थाका लागि डिजेल जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । डिजेल जेनेरेटरबाट निस्कने नाइट्रोजन अक्साइड, सूक्ष्म धूलोकण तथा अन्य प्रदूषकले स्थानीय वायु गुणस्तरमा नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छन् । यसैगरी, डाटा सेन्टरबाट निस्कने तापले ‘हिट आइल्याण्ड’ प्रभाव सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
यसले शहरी क्षेत्रको तापक्रम बढाउन र ऊर्जा खपत थप वृद्धि गर्न सक्छ । वातावरणविद् भोला भट्टराईका अनुसार विश्वभर डाटा सेन्टरका कारण जलस्रोत, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा परेको प्रभावबारे बहस भइरहेका बेला वीरगञ्जजस्तो घना बस्ती र समस्याग्रस्त क्षेत्रमा यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ । उनका अनुसार खानेपानी अभाव, तापीय प्रभाव तथा प्रदूषणले स्वास्थ्य, शिक्षा र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । जल तथा वातावरणविद् दिवाकर उप्रेतिले पनि पर्याप्त अध्ययन र परीक्षणबिना अन्तर्र ाष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टर वीरगञ्जमा स्थापना गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन् ।
उनका अनुसार डाटा सेन्टर निर्देशिका, २०८१ मा वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुनु चिन्ताको विषय हो । आइटी विज्ञ विकेश रायले पनि पानी तथा ऊर्जा खपत कम गर्न हिमाली वा चिसो क्षेत्रहरू तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त हुन सक्ने धारणा राखे । उनका अनुसार विश्वका केही देशहरूले समुद्र नजिक वा चिसो क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापना गरेर वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्ने प्रयास गरेका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा पनि डाटा सेन्टरको वातावरणीय प्रभावबारे बहस बढ् दो छ । चिली र स्पेनजस्ता देशहरूमा पानीको उच्च खपत र खडेरीका कारण डाटा सेन्टरविरुद्ध आन्दोलनसमेत भएका छन् ।
नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापना सूचना प्रविधि विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर भए पनि त्यसका वातावरणीय, जलस्रोत तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन, सार्वजनिक बहस र प्रभावकारी नियमन आवश्यक देखिन्छ । दीर्घकालीन विकास र वातावरणीय सन्तुलनबीच उचित समन्वय कायम गर्न सकिए मात्र यस्ता परियोजनाबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकिने छ ।
